Latest Current Affairs For Sunday 9th April, 2023

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Prevention of Blindness Week -2023

Prevention of Blindness Week is organized from 1st to 7th April 2023.

Overview:

The Government of India organizes it to raise awareness about the blind.

Blindness is a serious problem and only the blind can understand the pain.

This campaign is organized to raise awareness to remind all the citizens of the country about the value of eyes for the blind.

The aim of the week is to educate people about various eye injuries, and visual impairment and bring awareness about the ways to avoid them.

Prevention of Blindness Week 2023: Theme

WHO is celebrating the week with the theme "The Right to Sight" in collaboration with the International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) and other non-governmental organizations with the goal of eliminating preventable blindness.

Background of the week:

Prevention of Blindness Week was organized in 1960 by the first Health Minister Rajkumari Amrit Kaur and the then Prime Minister Jawaharlal Nehru.

He established the National Society for the Prevention of Blindness in 1960 under the Societies Registration Act 1860.

The National Society for the Prevention of Blindness is a voluntary organization working to prevent blindness in collaboration with other organizations such as Sight Savers, Rotary International.

Its main areas of work are creating blindness awareness, ensuring effective treatment and timely diagnosis.

 

दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह-2023

अंधत्व निवारण सप्ताह 1 से 7 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया जाता है।

अवलोकन:

भारत सरकार नेत्रहीनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन करती है।

अंधापन एक गंभीर समस्या है और केवल अंधे ही इस दर्द को समझ सकते हैं।

यह अभियान देश के सभी नागरिकों को नेत्रहीनों के लिए आंखों के मूल्य के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है।

सप्ताह का उद्देश्य लोगों को विभिन्न आंखों की चोटों और दृश्य हानि के बारे में शिक्षित करना और उनसे बचने के तरीकों के बारे में जागरूकता लाना है।

अंधत्व निवारण सप्ताह 2023: थीम

विश्व स्वास्थ्य संगठन अंधेपन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी (आईएपीबी) और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से रोकथाम योग्य अंधापन को खत्म करने के लक्ष्य के साथ "दृष्टि का अधिकार" विषय के साथ सप्ताह मना रहा है।

सप्ताह की पृष्ठभूमि:

1960 में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंधता निवारण सप्ताह का आयोजन किया गया था।

उन्होंने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1960 में अंधेपन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय सोसायटी की स्थापना की।

नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एक स्वैच्छिक संगठन है जो साइट सेवर्स, रोटरी इंटरनेशनल जैसे अन्य संगठनों के सहयोग से अंधेपन को रोकने के लिए काम कर रहा है।

इसके काम का मुख्य क्षेत्र अंधापन जागरूकता पैदा करना, प्रभावी उपचार और समय पर निदान सुनिश्चित करना है।

Ladakh’s wood carving gets GI Tag

Exquisite Ladakh wood carvings, also known as 'Ladakh Shingskos', have been granted the Geographical Indication (GI) tag by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).

Overview:

This is the first time in the history of GI registration that Jammu region has got GI tag for handicrafts.

Wood carving is a traditional art form in the handicraft sector and is part of the five major areas of knowledge in the traditional education system of Ladakh.

The traditional knowledge system in Ladakh is classified into ten areas of knowledge.

The craft of woodcarving is an integral part of the social and religious spheres of life.

The process of GI tagging of nine products from the Jammu region was initiated by NABARD in December 2020 in consultation with the Department of Handicrafts and Handlooms.

After a long legal process, finally these products have been given GI tag.

What is GI Tag?

A Geographical Indication (GI) is a name or sign given to products coming from a specific geographical location. 

GIs certify that products have been made using traditional methods or have specific qualities due to their origin.

GI is used for food, handicrafts and industrial products.

GI tag ensures that only authorized users can use the name of the product.

Who grants and regulates Geographical Indications?

Geographical Indications (GI) are a type of Intellectual Property Rights (IPR) recognized and protected under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

The World Trade Organization (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) provides a framework for the protection of GIs at the international level.

In India, the registration and protection of GI is governed by the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, which came into effect in September 2003.

The first product in India to receive the GI tag was Darjeeling tea, which was awarded the GI tag in the year 2004-05.

लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी, जिसे 'लद्दाख शिंगस्कोस' के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है।

अवलोकन:

जीआई पंजीकरण के इतिहास में यह पहली बार है कि जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है।

लकड़ी की नक्काशी हस्तशिल्प क्षेत्र में एक पारंपरिक कला का रूप है और लद्दाख की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान के पांच प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा है।

लद्दाख में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को ज्ञान के दस क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।

वुडकार्विंग का शिल्प जीवन के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है।

जम्मू क्षेत्र के नौ उत्पादों की जीआई टैगिंग की प्रक्रिया दिसंबर 2020 में हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के परामर्श से नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी।

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार इन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है।

जीआई टैग क्या है?

एक भौगोलिक संकेत (जीआई) एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से आने वाले उत्पादों को दिया जाने वाला नाम या चिह्न है।

जीआई प्रमाणित करते हैं कि उत्पादों को पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाया गया है या उनके मूल के कारण विशिष्ट गुण हैं।

GI का उपयोग भोजन, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है।

जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं।

भौगोलिक संकेत कौन देता है और नियंत्रित करता है?

भौगोलिक संकेत (GI) एक प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) हैं जिन्हें औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त और संरक्षित किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

भारत में, जीआई का पंजीकरण और संरक्षण वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा नियंत्रित होता है, जो सितंबर 2003 में लागू हुआ था।

जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय था, जिसे वर्ष 2004-05 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया था।

Over Rs 23.2 lakh crore loans sanctioned in eight years under Mudra Yojana

Since the launch of the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) eight years ago, more than 40.82 crore loans worth Rs 23.2 lakh crore have been sanctioned so far.

Overview:

According to Finance Minister Nirmala Sitharaman, since the launch of the scheme on April 8, 2015, till March 24, 2023, about Rs 23.2 lakh crore has been sanctioned in 40.82 crore loan accounts.

About 68 per cent accounts under the scheme are for women entrepreneurs and 51 per cent accounts are for SC, ST and OBC categories of entrepreneurs.

This shows that easy availability of credit to budding entrepreneurs of the country has encouraged innovation and sustained growth in per capita income.

He said that Mudra Yojana has helped in generating massive employment opportunities at the grassroots level and proved to be a game changer along with boosting the Indian economy.

Pradhan Mantri Mudra Yojana:

It was launched on 8 April 2015.

Under the scheme, the people of the country are given loans up to a maximum of 10 lakhs to start their own small business.

Any person who wants to further his business can take a loan under this scheme.

Mudra card is issued to the people for taking loans under this scheme.

Loans are provided through banks, non-banking financial companies (NBFCs), micro financial institutions (MFIs) and other financial intermediaries.

More than 64 per cent of the loan accounts opened under the scheme are of women.

Three types of loans under Mudra Yojana

Shishu- Loan up to Rs.50,000.

Kishor - Loan above Rs.50,000 and less than Rs.5 lakh.

Tarun – Rs. 5 lakhs and above Rs. Loan up to 10 lakhs.

मुद्रा योजना के तहत आठ वर्षों में 23.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण मंजूर किए गए

आठ साल पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू होने के बाद से अब तक 23.2 लाख करोड़ रुपये के 40.82 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

अवलोकन:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, 8 अप्रैल, 2015 को योजना के शुभारंभ के बाद से 24 मार्च, 2023 तक, 40.82 करोड़ ऋण खातों में लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

योजना के तहत लगभग 68 प्रतिशत खाते महिला उद्यमियों के लिए हैं और 51 प्रतिशत खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के लिए हैं।

इससे पता चलता है कि देश के नवोदित उद्यमियों को ऋण की आसान उपलब्धता ने प्रति व्यक्ति आय में नवाचार और निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित किया है।

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ गेम चेंजर साबित हुई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:

इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था।

योजना के तहत, देश के लोगों को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है।

कोई भी व्यक्ति जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है इस योजना के तहत लोन ले सकता है।

इस योजना के तहत कर्ज लेने के लिए लोगों को मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है।

ऋण बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

योजना के तहत खोले गए 64 प्रतिशत से अधिक ऋण खाते महिलाओं के हैं।

मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण

शिशु- 50,000 रुपये तक का ऋण।

किशोर - 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम का ऋण।

तरुण - रुपये। 5 लाख और उससे अधिक रु. 10 लाख तक का ऋण।

PM Narendra Modi to be awarded prestigious Lokmanya Tilak Award 2023

The Tilak Smarak Mandir Trust (Hind Swaraj Sangh) would confer the prestigious Lokmanya Tilak National Award 2023 to Prime Minister Narendra Modi in Pune on August 1, 2023.

Reason: This award recognizes PM Modi's supreme leadership under which India has climbed the ladder of progress

It is presented annually on the occasion of Lokmanya Tilak's death anniversary.

Other awardees: Indira Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, Sharad Pawar, Cyrus Poonawalla, and Manmohan Singh. 

पीएम नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा

तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट (हिंद स्वराज संघ) 1 अगस्त, 2023 को पुणे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान करेगा।

कारण: यह पुरस्कार पीएम मोदी के सर्वोच्च नेतृत्व को मान्यता देता है जिसके तहत भारत प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ गया है

यह प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है।

अन्य पुरस्कार विजेता: इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, साइरस पूनावाला और मनमोहन सिंह।

J&K Bank wins award for Best Performance in CASA

Jammu & Kashmir Bank has been felicitated for the Best Performance in CASA-India (1st Runner up in Small Bank Category) at ICC Emerging Asia Banking Conclave & Awards 2022.

The event was participated by banks from India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka & Myanmar.

The function was organized by the Indian Chamber of Commerce in Goa.

Indian Chamber of Commerce (ICC) is a non-governmental trade association and advocacy group headquartered in Calcutta.

J&K बैंक ने CASA में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता

जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में CASA-इंडिया (लघु बैंक श्रेणी में प्रथम रनर अप) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।

इस कार्यक्रम में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार के बैंकों ने भाग लिया।

यह समारोह गोवा में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है।

India poised to become world’s 2nd-largest economy by 2075: Goldman Sachs

According to the Investment Bank Goldman Sachs, India is poised to become the world’s second-largest economy by 2075.

As per the report, India would cross Japan, Germany, and the US With a population of 1.4 billion people.

India’s GDP is estimated to expand remarkably, reaching 52.5 trillion dollars surpassing the US GDP projection.

The labour force participation set to make India the second-largest economy in the world by 2075.

भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर: गोल्डमैन सैक्स

इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत 1.4 बिलियन की आबादी के साथ जापान, जर्मनी और अमेरिका को पार कर जाएगा।

अनुमान है कि भारत की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो अमेरिकी जीडीपी अनुमान को पार करते हुए 52.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।

श्रम शक्ति की भागीदारी से भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

L&T and Spain's Navantia sign agreement for submarine project

L&T has signed a teaming agreement with Spanish-based Navantia for the submission of a techno-commercial bid for the Indian Navy’s prestigious P75 (India) submarine program.

P75 (India) Submarine Project is expected to be valued at €4.8 billion.

Navantia would carry out the design of P75(I) submarines based on its S80 class of submarines.

The first S80 class submarine was launched in 2021 and is undergoing sea trials prior to its delivery to Spanish Navy. 

एलएंडटी और स्पेन की नवान्टिया ने पनडुब्बी परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये

एलएंडटी ने भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित P75 (भारत) पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए स्पेनिश-आधारित नवंतिया के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

P75 (भारत) पनडुब्बी परियोजना का मूल्य €4.8 बिलियन होने की उम्मीद है।

नवंतिया अपनी S80 श्रेणी की पनडुब्बियों के आधार पर P75(I) पनडुब्बियों का डिज़ाइन तैयार करेगी।

पहली S80 श्रेणी की पनडुब्बी 2021 में लॉन्च की गई थी और स्पेनिश नौसेना को इसकी डिलीवरी से पहले समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है।

India overtakes China as most attractive emerging market for investing

According to a study by Invesco Global Sovereign Asset Management, India has overtaken China to become the most attractive emerging market for investing in sovereign wealth funds this year.

Reason: This is due to its solid demographics, political stability, and proactive regulation. 

Positives for the nation also include the rapidly expanding demography, strong regulatory actions, and a welcoming climate for sovereign investors.

भारत निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरते बाजार के रूप में चीन से आगे निकल गया है

इनवेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट के एक अध्ययन के अनुसार, भारत इस साल सॉवरेन वेल्थ फंड में निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरता बाजार बन गया है।

कारण: यह इसकी ठोस जनसांख्यिकी, राजनीतिक स्थिरता और सक्रिय विनियमन के कारण है।

राष्ट्र के लिए सकारात्मक पहलुओं में तेजी से बढ़ती जनसांख्यिकी, मजबूत नियामक कार्रवाइयां और संप्रभु निवेशकों के लिए स्वागत योग्य माहौल भी शामिल है।

World Population Day 2023: 11 July

World Population Day is observed every year on July 11 in order to raise awareness about global population issues, including population control.

2023 theme: Unleashing the power of gender equality: Uplifting the voices of women and girls to unlock our world’s infinite possibilities. 

It was established by the United Nations Development Programme (UNDP) in 1989, after the day the world approximately reached a population of five billion, which was observed on 11 July 1987.

विश्व जनसंख्या दिवस 2023: 11 जुलाई

जनसंख्या नियंत्रण सहित वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।

2023 की थीम: लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना: हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना।

इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा की गई थी, उस दिन के बाद जब दुनिया की आबादी लगभग पांच अरब हो गई थी, जो 11 जुलाई 1987 को मनाया गया था।

MoHUA conducts SBM-U 2.0 Planning & Implementation Review-cum-Workshop

The Housing Ministry organized a review-cum-workshop to evaluate and accelerate the planning and implementation of the SBM-Urban 2.0.

PM Modi launched the 2.0 versions of SBM-U and AMRUT on October 1, 2021.

SBM-U 2.0: Achieving 100% waste segregation in all households and premises and 100% door-to-door collection of segregated waste from each. 

AMRUT 2.0: To provide complete coverage of water supply to all households and sewerage and septage in 500 AMRUT cities. 

MoHUA ने SBM-U 2.0 योजना और कार्यान्वयन समीक्षा-सह-कार्यशाला आयोजित की

आवास मंत्रालय ने एसबीएम-शहरी 2.0 की योजना और कार्यान्वयन का मूल्यांकन और उसमें तेजी लाने के लिए एक समीक्षा-सह-कार्यशाला का आयोजन किया।

पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर, 2021 को SBM-U और AMRUT के 2.0 संस्करण लॉन्च किए।

एसबीएम-यू 2.0: सभी घरों और परिसरों में 100% कचरा पृथक्करण और प्रत्येक से अलग किए गए कचरे का 100% घर-घर संग्रह प्राप्त करना।

AMRUT 2.0: 500 AMRUT शहरों में सभी घरों में जल आपूर्ति और सीवरेज और सेप्टेज की पूर्ण कवरेज प्रदान करना।

Gujarat CM launches pilot project of ‘Antyodaya Shramik Suraksha Yojana’

Gujarat CM Bhupendra Patel launched the Antyodaya Shram Suraksha Accident Insurance Scheme from Kheda

All those registered under the e-Shram portal from Nadiad will benefit from the scheme.

It is being implemented through the Indian Postal Department, the IPPB, and the Ministry of Labour and Employment.

Under this scheme, insurance with a premium of Rs. 289 and Rs. 499 per year will be a big support to workers in the event of death or partial disability.

गुजरात के मुख्यमंत्री ने 'अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना' का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने खेड़ा से अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया

नडियाद से ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत सभी लोगों को योजना से लाभ होगा।

इसे भारतीय डाक विभाग, आईपीपीबी और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस योजना के तहत 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा मिलता है. 289 और रु. मृत्यु या आंशिक विकलांगता की स्थिति में प्रति वर्ष 499 रुपये श्रमिकों के लिए एक बड़ा समर्थन होगा।

OCA elects Sheikh Talal as the new President

Kuwait’s Sheikh Talal Fahad Al Ahmad Al Sabah has been elected as the new President of the Olympic Council of Asia (OCA).

He replaced his older brother Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, who led the OCA for 30 years until 2021.

The OCA was founded in 1982 by his father Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, who led it until 1990.

The Olympic Council of Asia (OCA) is a governing body of sports in Asia, currently with 45 member National Olympic Committees.

OCA ने शेख तलाल को नया अध्यक्ष चुना

कुवैत के शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को एशिया ओलंपिक परिषद (OCA) का नया अध्यक्ष चुना गया है।

उन्होंने अपने बड़े भाई शेख अहमद अल-फहद अल-सबा का स्थान लिया, जिन्होंने 2021 तक 30 वर्षों तक ओसीए का नेतृत्व किया।

OCA की स्थापना 1982 में उनके पिता फहद अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने की थी, जिन्होंने 1990 तक इसका नेतृत्व किया।

एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) एशिया में खेलों का एक शासी निकाय है, जिसमें वर्तमान में 45 सदस्यीय राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ हैं।

Bajaj Allianz Life Insurance wins Insurer Innovation Award 2023

Bajaj Allianz Life Insurance has won the Insurer Innovation Award 2023 for the APAC region at the 8th World Digital Insurance Awards, hosted by TDI - The Digital Insurer.

Recognition: Bajaj Allianz Life's ground-breaking WhatsApp Conversational Platform - empowering customers to digitally services their policies seamlessly. 

The award entries were shortlisted by industry experts and the winner was selected by the community through pre-voting and live event voting.

बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने बीमाकर्ता इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता

बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने टीडीआई - द डिजिटल इंश्योरर द्वारा आयोजित 8वें वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड्स में एपीएसी क्षेत्र के लिए इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है।

मान्यता: बजाज आलियांज लाइफ का अभूतपूर्व व्हाट्सएप कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म - ग्राहकों को उनकी नीतियों को निर्बाध रूप से डिजिटल रूप से सेवाएं देने के लिए सशक्त बनाता है।

पुरस्कार प्रविष्टियों को उद्योग विशेषज्ञों द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था और विजेता का चयन समुदाय द्वारा प्री-वोटिंग और लाइव इवेंट वोटिंग के माध्यम से किया गया था।

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