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G7 should adopt ‘risk-based’ AI regulation

Digital ministers from the Group of Seven advanced nations (G7) agreed on 30 April that they should adopt "risk-based" regulation on artificial intelligence.

An overview:

European lawmakers hurry to introduce an AI Act to enforce rules on emerging tools such as ChatGPT.

G7 ministers said in a joint statement issued at a two-day meeting in Japan that such regulation should "preserve an open and enabling environment" for the development of AI technologies and be based on democratic values.

The ministers recognized that the policy tools to achieve the common vision and goal of trustworthy AI among G7 members may differ.

The agreement sets a milestone for how major countries regulate AI amid privacy concerns and security risks.

Governments in particular have taken note of the popularity of generative AI tools such as ChatGPT.

A chatbot (ChatGPT) developed by Microsoft Corp-backed OpenAI has become the fastest-growing app in history since its launch in November.

What is ChatGPT?

It is a natural language processing tool powered by Artificial Intelligence (AI) technology that allows chatbots to do much more than just have human-like conversations.

This language model can answer questions and assist with tasks such as writing emails, essays and code.

ChatGPT was created by OpenAI, an AI and research company.

A chatbot (ChatGPT) developed by Microsoft Corp-backed OpenAI has become the fastest-growing app in history since its launch in November.

What is Artificial Intelligence?

It is a broad branch of computer science that deals with building smart machines capable of performing tasks that would normally require human intelligence.

About G7:

The G7 is a group of seven major industrialized countries, including Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States.

The G7 holds annual meetings to discuss various global issues, but these meetings are usually held in different locations each year.

The 48th G7 summit was hosted by Germany in 2022.

G7 को 'जोखिम-आधारित' AI विनियमन को अपनाना चाहिए

सात उन्नत राष्ट्रों के समूह (G7) के डिजिटल मंत्रियों ने 30 अप्रैल को सहमति व्यक्त की कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर "जोखिम-आधारित" विनियमन को अपनाना चाहिए।

एक अवलोकन:

यूरोपीय सांसदों ने चैटजीपीटी जैसे उभरते उपकरणों पर नियमों को लागू करने के लिए एक एआई अधिनियम पेश करने की जल्दबाजी की।

G7 मंत्रियों ने जापान में दो दिवसीय बैठक में जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि एआई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इस तरह के विनियमन को "एक खुला और सक्षम वातावरण संरक्षित करना चाहिए" और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए।

मंत्रियों ने माना कि G7 सदस्यों के बीच भरोसेमंद एआई के सामान्य दृष्टिकोण और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति उपकरण भिन्न हो सकते हैं।

यह समझौता इस बात के लिए एक मील का पत्थर तय करता है कि प्रमुख देश गोपनीयता संबंधी चिंताओं और सुरक्षा जोखिमों के बीच एआई को कैसे नियंत्रित करते हैं।

सरकारों ने विशेष रूप से चैटजीपीटी जैसे जेनेरेटिव एआई टूल्स की लोकप्रियता पर ध्यान दिया है।

Microsoft Corp-समर्थित OpenAI द्वारा विकसित एक चैटबॉट (ChatGPT) नवंबर में लॉन्च होने के बाद से इतिहास में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ऐप बन गया है।

चैटजीपीटी क्या है?

यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक द्वारा संचालित एक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण उपकरण है जो चैटबॉट्स को मानव-जैसी बातचीत करने से कहीं अधिक करने की अनुमति देता है।

यह भाषा मॉडल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और ईमेल, निबंध और कोड लिखने जैसे कार्यों में सहायता कर सकता है।

ChatGPT को AI और रिसर्च कंपनी OpenAI ने बनाया था।

माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प समर्थित ओपनएआई द्वारा विकसित एक चैटबॉट (चैटजीपीटी) नवंबर में लॉन्च होने के बाद से इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऐप बन गया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

यह कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है जो ऐसे कार्यों को करने में सक्षम स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जिनके लिए सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।

जी7 के बारे में:

G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य सहित सात प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है।

G7 विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें आयोजित करता है, लेकिन ये बैठकें आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जाती हैं।

48वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने 2022 में की थी।

Rajasthan Housing Board got National Award for Real Estate

On April 26, 2023, the National Real Estate Award was presented to the Rajasthan Housing Board by the Central Government Agency National Real Estate Development Council (NAREDCO).

An overview:

National Real Estate Development Council National President Rajan Bandelkar and RERA Delhi Chairman Anand Kumarpresented the award to Rajasthan Housing Commissioner Pawan Arora at a national level function.

The Rajasthan Housing Board was honored with the award for registering the maximum number of housing projects in the country under RERA, selling the maximum number of houses and doing excellent work in the field of real estate.

Earlier in the function, Rajasthan Housing Commissioner was specially invited for a panel discussion on the topic 'Real Estate in the Era of RERA'. He was also honored on this platform.

Rajasthan Housing Board has become the biggest organization to register 101 project RERA numbers.

Under the leadership of Housing Commissioner Pawan Arora, the board has received a total of 15 awards in the last four years.

These include World Book of Records in house sales, Scotch Award-2021, Award of Excellence, Honor by National Real Estate Development Council, National Housing Award, I.B.C. and prestigious awards like 'Star of Governance-Gold Award'.

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला

26 अप्रैल, 2023 को केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को राष्ट्रीय रीयल एस्टेट पुरस्कार दिया गया।

एक अवलोकन:

राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बंदेलकर और रेरा दिल्ली के अध्यक्ष आनंद कुमार ने राष्ट्रीय स्तर के समारोह में राजस्थान आवास आयुक्त पवन अरोड़ा को पुरस्कार प्रदान किया।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को देश में रेरा के तहत सबसे ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट दर्ज करने, सबसे ज्यादा मकान बेचने और रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

इससे पूर्व समारोह में राजस्थान आवास आयुक्त को 'रेरा के युग में रियल एस्टेट' विषय पर पैनल चर्चा के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस मंच पर उन्हें सम्मानित भी किया गया।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 101 प्रोजेक्ट रेरा नंबर दर्ज करने वाला सबसे बड़ा संगठन बन गया है।

आवास आयुक्त पवन अरोड़ा के नेतृत्व में बोर्ड को पिछले चार वर्षों में कुल 15 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

इनमें हाउस सेल्स में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी. और 'स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड' जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार।

Defence Minister Rajnath Singh to visit Maldives

Defence Minister Rajnath Singh is set to embark on athree-day official visit to Maldives on 30th April. 

An overview:

During the visit, Rajnath Singh will hold bilateral talkswith Maldivian Defense Minister Ms. Maria Ahmed Didi and Foreign Minister Abdulla Shahid.

All aspects of defense relations between the two countries will be reviewed during the consultations.

Rajnath Singh will also meet Maldivian President Ibrahim Mohamed Solih.

In line with India's commitment to capacity building of friendly countries and partners in the region, Rajnath Singh will gift a Fast Patrol Vessel ship and a landing craft to the Maldivian National Defense Forces.

India and Maldives are working together to effectively address common challenges including maritime security, terrorism, radicalism, piracy, smuggling, organized crime and natural disasters.

India's vision of SAGAR (Security and Growth for All in the Region) along with its ‘Neighbourhood First’ policy as well as Maldives’ ‘India First’ policy seek to work together to jointly develop the capabilities within the Indian Ocean Region.

About Maldives:

It is also called Maldives Islands, an independent island country in the north-central Indian Ocean.

It extends more than 510 miles (820 km) from north to south and 80 miles (130 km) from east to west.

Basis of economy -fisheries, tourism

Industries - handicraft or cottage including the making of coir (coconut-husk fibre) and coir products, fish canning, and boatbuilding.

Capital -Male

President -Ibrahim Mohamed Solih

Official Language - Dhivehi (Maldivian)

Official Religion - Islam

Currency -Rufiyaa

मालदीव के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अप्रैल को मालदीव की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं।

एक अवलोकन:

यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह मालदीव की रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

परामर्श के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।

राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भी मुलाकात करेंगे।

मैत्रीपूर्ण देशों और क्षेत्र में भागीदारों की क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में देंगे।

भारत और मालदीव समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कट्टरवाद, समुद्री डकैती, तस्करी, संगठित अपराध और प्राकृतिक आपदाओं सहित आम चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

भारत की सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की दृष्टि के साथ-साथ उसकी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के साथ-साथ मालदीव की 'इंडिया फर्स्ट' नीति हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षमताओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए मिलकर काम करना चाहती है।

मालदीव के बारे में:

इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।

यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।

अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन

उद्योग - हस्तकला या कॉटेज जिसमें कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण शामिल हैं।

राजधानी - पुरुष

राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह

राजभाषा - धिवेही (मालदीव)

आधिकारिक धर्म - इस्लाम

मुद्रा - रूफिया

PM Modi's 100th episode of 'Mann Ki Baat' broadcast live at UN Headquarters

The 100th episode of Prime Minister Narendra Modi's radio program 'Mann Ki Baat' was broadcast live at the United Nations Headquarters here late on April 29, local time.

An overview:

India's Permanent Representative and Ambassador to the United Nations Ruchira Kambojsaid that Mann Ki Baat was aired at the Trusteeship Council of the United Nations Headquarters in New York.

Indian missions in various countries including UK, China, South Africa, Chile, Morocco, Mexico, Congo, Iraq and Indonesia also made special arrangements to listen to the 100th episode of 'Mann Ki Baat'.

External Affairs Minister S Jaishankar, who is on an official visit to Guyana, Panama, Colombia and the Dominican Republic, also attended the special event organized by the Indian community.

'Mann Ki Baat' program:

The program 'Mann Ki Baat' started on 3 October 2014 and is broadcast on thelast Sunday of every month.

It inspires millions of people to participate in India's development journey.

On 30th April it completed its 100th episode.

The episodes aired between 2014 and 2019 were more general and motivational in nature, with the latter episodes discussing a lot of government policies and initiatives.

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पीएम मोदी के 'मन की बात' के 100वें एपिसोड का सीधा प्रसारण हुआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 100वें एपिसोड का स्थानीय समयानुसार 29 अप्रैल की देर रात संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सीधा प्रसारण किया गया।

एक अवलोकन:

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि मन की बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की ट्रस्टीशिप काउंसिल में प्रसारित की गई थी।

यूके, चीन, दक्षिण अफ्रीका, चिली, मोरक्को, मैक्सिको, कांगो, इराक और इंडोनेशिया सहित विभिन्न देशों में भारतीय मिशनों ने भी 'मन की बात' के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए विशेष व्यवस्था की थी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर हैं, ने भी भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिया।

'मन की बात' कार्यक्रम:

कार्यक्रम 'मन की बात' 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ और हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है।

यह लाखों लोगों को भारत की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।

30 अप्रैल को इसने अपना 100वां एपिसोड पूरा किया।

2014 और 2019 के बीच प्रसारित एपिसोड अधिक सामान्य और प्रेरक प्रकृति के थे, बाद वाले एपिसोड में बहुत सारी सरकारी नीतियों और पहलों पर चर्चा की गई थी।

India, Russia to explore possibility of accepting RuPay and Mir cards

India and Russia will explore the possibility of accepting RuPay and Mir cards in each other's country for hassle-free payments amid sanctions imposed by the West on Moscow.

An overview:

In the recent meeting of the High Level Inter-Governmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation (IRIGC-TEC), it was discussed and agreed to explore the possibility of allowing acceptance of these cards.

The mutual acceptance of RuPay (India) and Mir cards (Russia) will help Indian and Russian citizens to make hassle-free payments in Indian rupees and Russian ruble in their respective countries

The meeting was co-chaired by External Affairs Minister S Jaishankar and Russia Deputy Prime Minister Denis Manturov.

They agreed to explore the possibility of interaction with the Unified Payments Interface (UPI) of National Payment Corporation of India and the Faster Payments System (FPS) of the Bank of Russia.

The two countries agreed to adopt the Russian Financial Messaging System, the Service Bureau of the Bank of Russia's Financial Messaging System, for cross-border payments.

What is Mir?

Mir is a payment system in Russia.

It was launched in 2017.

The Central Bank of Russia has established the function of this payment option.

The Russian national card payment system operatesit.

Sberbank was the first Russian bank to issue payment cards under the Mir brand.

भारत, रूस रूपे और मीर कार्ड स्वीकार करने की संभावना तलाशेंगे

मास्को पर पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच परेशानी मुक्त भुगतान के लिए भारत और रूस एक दूसरे के देश में रुपे और मीर कार्ड स्वीकार करने की संभावना तलाशेंगे।

एक अवलोकन:

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी आयोग की हालिया बैठक में इन कार्डों की स्वीकृति की अनुमति देने की संभावना तलाशने पर चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई।

रुपे (भारत) और मीर कार्ड (रूस) की पारस्परिक स्वीकृति भारतीय और रूसी नागरिकों को अपने संबंधित देशों में भारतीय रुपये और रूसी रूबल में परेशानी मुक्त भुगतान करने में मदद करेगी।

बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने की।

वे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और बैंक ऑफ़ रूस के तेज़ भुगतान प्रणाली (FPS) के साथ बातचीत की संभावना तलाशने पर सहमत हुए।

दोनों देश सीमा पार भुगतान के लिए रूसी वित्तीय संदेश प्रणाली, बैंक ऑफ़ रूस के वित्तीय संदेश प्रणाली के सेवा ब्यूरो को अपनाने पर सहमत हुए।

मीर क्या है?

मीर रूस में एक भुगतान प्रणाली है।

इसे 2017 में लॉन्च किया गया था।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ रशिया ने इस भुगतान विकल्प के कार्य की स्थापना की है।

रूसी राष्ट्रीय कार्ड भुगतान प्रणाली इसे संचालित करती है।

मीर ब्रांड के तहत भुगतान कार्ड जारी करने वाला सर्बैंक पहला रूसी बैंक था।

PM Narendra Modi to be awarded prestigious Lokmanya Tilak Award 2023

The Tilak Smarak Mandir Trust (Hind Swaraj Sangh) would confer the prestigious Lokmanya Tilak National Award 2023 to Prime Minister Narendra Modi in Pune on August 1, 2023.

Reason: This award recognizes PM Modi's supreme leadership under which India has climbed the ladder of progress

It is presented annually on the occasion of Lokmanya Tilak's death anniversary.

Other awardees: Indira Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, Sharad Pawar, Cyrus Poonawalla, and Manmohan Singh. 

पीएम नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा

तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट (हिंद स्वराज संघ) 1 अगस्त, 2023 को पुणे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान करेगा।

कारण: यह पुरस्कार पीएम मोदी के सर्वोच्च नेतृत्व को मान्यता देता है जिसके तहत भारत प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ गया है

यह प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है।

अन्य पुरस्कार विजेता: इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, साइरस पूनावाला और मनमोहन सिंह।

J&K Bank wins award for Best Performance in CASA

Jammu & Kashmir Bank has been felicitated for the Best Performance in CASA-India (1st Runner up in Small Bank Category) at ICC Emerging Asia Banking Conclave & Awards 2022.

The event was participated by banks from India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka & Myanmar.

The function was organized by the Indian Chamber of Commerce in Goa.

Indian Chamber of Commerce (ICC) is a non-governmental trade association and advocacy group headquartered in Calcutta.

J&K बैंक ने CASA में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता

जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में CASA-इंडिया (लघु बैंक श्रेणी में प्रथम रनर अप) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।

इस कार्यक्रम में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार के बैंकों ने भाग लिया।

यह समारोह गोवा में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है।

India poised to become world’s 2nd-largest economy by 2075: Goldman Sachs

According to the Investment Bank Goldman Sachs, India is poised to become the world’s second-largest economy by 2075.

As per the report, India would cross Japan, Germany, and the US With a population of 1.4 billion people.

India’s GDP is estimated to expand remarkably, reaching 52.5 trillion dollars surpassing the US GDP projection.

The labour force participation set to make India the second-largest economy in the world by 2075.

भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर: गोल्डमैन सैक्स

इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत 1.4 बिलियन की आबादी के साथ जापान, जर्मनी और अमेरिका को पार कर जाएगा।

अनुमान है कि भारत की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो अमेरिकी जीडीपी अनुमान को पार करते हुए 52.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।

श्रम शक्ति की भागीदारी से भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

L&T and Spain's Navantia sign agreement for submarine project

L&T has signed a teaming agreement with Spanish-based Navantia for the submission of a techno-commercial bid for the Indian Navy’s prestigious P75 (India) submarine program.

P75 (India) Submarine Project is expected to be valued at €4.8 billion.

Navantia would carry out the design of P75(I) submarines based on its S80 class of submarines.

The first S80 class submarine was launched in 2021 and is undergoing sea trials prior to its delivery to Spanish Navy. 

एलएंडटी और स्पेन की नवान्टिया ने पनडुब्बी परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये

एलएंडटी ने भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित P75 (भारत) पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए स्पेनिश-आधारित नवंतिया के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

P75 (भारत) पनडुब्बी परियोजना का मूल्य €4.8 बिलियन होने की उम्मीद है।

नवंतिया अपनी S80 श्रेणी की पनडुब्बियों के आधार पर P75(I) पनडुब्बियों का डिज़ाइन तैयार करेगी।

पहली S80 श्रेणी की पनडुब्बी 2021 में लॉन्च की गई थी और स्पेनिश नौसेना को इसकी डिलीवरी से पहले समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है।

India overtakes China as most attractive emerging market for investing

According to a study by Invesco Global Sovereign Asset Management, India has overtaken China to become the most attractive emerging market for investing in sovereign wealth funds this year.

Reason: This is due to its solid demographics, political stability, and proactive regulation. 

Positives for the nation also include the rapidly expanding demography, strong regulatory actions, and a welcoming climate for sovereign investors.

भारत निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरते बाजार के रूप में चीन से आगे निकल गया है

इनवेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट के एक अध्ययन के अनुसार, भारत इस साल सॉवरेन वेल्थ फंड में निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरता बाजार बन गया है।

कारण: यह इसकी ठोस जनसांख्यिकी, राजनीतिक स्थिरता और सक्रिय विनियमन के कारण है।

राष्ट्र के लिए सकारात्मक पहलुओं में तेजी से बढ़ती जनसांख्यिकी, मजबूत नियामक कार्रवाइयां और संप्रभु निवेशकों के लिए स्वागत योग्य माहौल भी शामिल है।

World Population Day 2023: 11 July

World Population Day is observed every year on July 11 in order to raise awareness about global population issues, including population control.

2023 theme: Unleashing the power of gender equality: Uplifting the voices of women and girls to unlock our world’s infinite possibilities. 

It was established by the United Nations Development Programme (UNDP) in 1989, after the day the world approximately reached a population of five billion, which was observed on 11 July 1987.

विश्व जनसंख्या दिवस 2023: 11 जुलाई

जनसंख्या नियंत्रण सहित वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।

2023 की थीम: लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना: हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना।

इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा की गई थी, उस दिन के बाद जब दुनिया की आबादी लगभग पांच अरब हो गई थी, जो 11 जुलाई 1987 को मनाया गया था।

MoHUA conducts SBM-U 2.0 Planning & Implementation Review-cum-Workshop

The Housing Ministry organized a review-cum-workshop to evaluate and accelerate the planning and implementation of the SBM-Urban 2.0.

PM Modi launched the 2.0 versions of SBM-U and AMRUT on October 1, 2021.

SBM-U 2.0: Achieving 100% waste segregation in all households and premises and 100% door-to-door collection of segregated waste from each. 

AMRUT 2.0: To provide complete coverage of water supply to all households and sewerage and septage in 500 AMRUT cities. 

MoHUA ने SBM-U 2.0 योजना और कार्यान्वयन समीक्षा-सह-कार्यशाला आयोजित की

आवास मंत्रालय ने एसबीएम-शहरी 2.0 की योजना और कार्यान्वयन का मूल्यांकन और उसमें तेजी लाने के लिए एक समीक्षा-सह-कार्यशाला का आयोजन किया।

पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर, 2021 को SBM-U और AMRUT के 2.0 संस्करण लॉन्च किए।

एसबीएम-यू 2.0: सभी घरों और परिसरों में 100% कचरा पृथक्करण और प्रत्येक से अलग किए गए कचरे का 100% घर-घर संग्रह प्राप्त करना।

AMRUT 2.0: 500 AMRUT शहरों में सभी घरों में जल आपूर्ति और सीवरेज और सेप्टेज की पूर्ण कवरेज प्रदान करना।

Gujarat CM launches pilot project of ‘Antyodaya Shramik Suraksha Yojana’

Gujarat CM Bhupendra Patel launched the Antyodaya Shram Suraksha Accident Insurance Scheme from Kheda

All those registered under the e-Shram portal from Nadiad will benefit from the scheme.

It is being implemented through the Indian Postal Department, the IPPB, and the Ministry of Labour and Employment.

Under this scheme, insurance with a premium of Rs. 289 and Rs. 499 per year will be a big support to workers in the event of death or partial disability.

गुजरात के मुख्यमंत्री ने 'अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना' का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने खेड़ा से अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया

नडियाद से ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत सभी लोगों को योजना से लाभ होगा।

इसे भारतीय डाक विभाग, आईपीपीबी और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस योजना के तहत 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा मिलता है. 289 और रु. मृत्यु या आंशिक विकलांगता की स्थिति में प्रति वर्ष 499 रुपये श्रमिकों के लिए एक बड़ा समर्थन होगा।

OCA elects Sheikh Talal as the new President

Kuwait’s Sheikh Talal Fahad Al Ahmad Al Sabah has been elected as the new President of the Olympic Council of Asia (OCA).

He replaced his older brother Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, who led the OCA for 30 years until 2021.

The OCA was founded in 1982 by his father Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, who led it until 1990.

The Olympic Council of Asia (OCA) is a governing body of sports in Asia, currently with 45 member National Olympic Committees.

OCA ने शेख तलाल को नया अध्यक्ष चुना

कुवैत के शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को एशिया ओलंपिक परिषद (OCA) का नया अध्यक्ष चुना गया है।

उन्होंने अपने बड़े भाई शेख अहमद अल-फहद अल-सबा का स्थान लिया, जिन्होंने 2021 तक 30 वर्षों तक ओसीए का नेतृत्व किया।

OCA की स्थापना 1982 में उनके पिता फहद अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने की थी, जिन्होंने 1990 तक इसका नेतृत्व किया।

एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) एशिया में खेलों का एक शासी निकाय है, जिसमें वर्तमान में 45 सदस्यीय राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ हैं।

Bajaj Allianz Life Insurance wins Insurer Innovation Award 2023

Bajaj Allianz Life Insurance has won the Insurer Innovation Award 2023 for the APAC region at the 8th World Digital Insurance Awards, hosted by TDI - The Digital Insurer.

Recognition: Bajaj Allianz Life's ground-breaking WhatsApp Conversational Platform - empowering customers to digitally services their policies seamlessly. 

The award entries were shortlisted by industry experts and the winner was selected by the community through pre-voting and live event voting.

बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने बीमाकर्ता इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता

बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने टीडीआई - द डिजिटल इंश्योरर द्वारा आयोजित 8वें वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड्स में एपीएसी क्षेत्र के लिए इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है।

मान्यता: बजाज आलियांज लाइफ का अभूतपूर्व व्हाट्सएप कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म - ग्राहकों को उनकी नीतियों को निर्बाध रूप से डिजिटल रूप से सेवाएं देने के लिए सशक्त बनाता है।

पुरस्कार प्रविष्टियों को उद्योग विशेषज्ञों द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था और विजेता का चयन समुदाय द्वारा प्री-वोटिंग और लाइव इवेंट वोटिंग के माध्यम से किया गया था।

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