Latest Current Affairs For Sunday 3rd October, 2021
NITI Aayog: The State Nutrition Profile
NITI Aayog released its “State Nutrition Profile” report on October 1, 2021. In the report, nineteen States and Union Territories received their nutrition profiles.
Highlights:
The State Nutrition Profiles (SNPs) report comprises of a comprehensive compilation of crucial data that can positively affect policy decisions and facilitate research in that area. It analyse data on wasting (low weight-for-height), stunting, underweight, overweight and anaemia, besides diabetes and high blood pressure.
ABOUT THE REPORT:
The SNPs have been prepared by NITI Aayog in association with the UNICEF, International Food Policy Research Institute (IFPRI), Indian Institute of Population Sciences (IIPS), and the Institute of Economic Growth (IEG).
It gives comprehensive idea regarding the nutrition outcomes, immediate & underlying determinants and interventions on the basis of National Family Health Survey (NFHS)-rounds 3, 4 and 5.
Outcomes under the report have been prepared on the basis of headcount analyses and it also uses data from the NFHS-5 (2019-20).
Report highlights the best and worst performing districts, highest burden districts as well as top coverage districts of the country.
It has incorporated key takeaways for children, women & men as well as identifies areas where the state can improve further.
ABOUT IFPRI:
IFPRI was founded in 1976 and it stands for “International Food Policy Research Institute”. It is a non-profit international research centre with its headquarter in Washington DC, USA. It releases Global Food Policy Report.
ABOUT NFHS:
NFHS is a large-scale, multi-round survey conducted throughout India, in a representative sample of households. It is conducted by Ministry of Health and Family Welfare in association with the International Institute for Population Sciences (IIPS) Mumbai. Till date, five rounds of survey have been conducted:
First Round of NFHS in 1992-93
Second Round of NFHS in 1998-99
Third Round of NFHS in 2005-06
Fourth Round of NFHS in 2015-16
Fifth Round of NFHS in 2018-19.
नीति आयोग: राज्य पोषण प्रोफ़ाइल
नीति आयोग ने 1 अक्टूबर, 2021 को अपनी "राज्य पोषण प्रोफ़ाइल" रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में, उन्नीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पोषण प्रोफाइल प्राप्त किए।
मुख्य विशेषताएं:
राज्य पोषण प्रोफाइल (एसएनपी) रिपोर्ट में महत्वपूर्ण डेटा का एक व्यापक संकलन शामिल है जो नीतिगत निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और उस क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान कर सकता है। यह मधुमेह और उच्च रक्तचाप के अलावा वेस्टिंग (ऊंचाई के लिए कम वजन), स्टंटिंग, कम वजन, अधिक वजन और एनीमिया के आंकड़ों का विश्लेषण करता है।
रिपोर्ट के बारे में:
एसएनपी को नीति आयोग ने यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई), भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) और आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) के सहयोग से तैयार किया है।
यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के दौर 3, 4 और 5 के आधार पर पोषण परिणामों, तत्काल और अंतर्निहित निर्धारकों और हस्तक्षेपों के बारे में व्यापक विचार देता है।
रिपोर्ट के तहत परिणाम हेडकाउंट विश्लेषण के आधार पर तैयार किए गए हैं और यह एनएफएचएस-5 (2019-20) के डेटा का भी उपयोग करता है।
रिपोर्ट में देश के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों, सबसे अधिक बोझ वाले जिलों के साथ-साथ शीर्ष कवरेज वाले जिलों पर प्रकाश डाला गया है।
इसने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया है और साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां राज्य और सुधार कर सकता है।
आईएफपीआरआई के बारे में:
IFPRI की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका अर्थ "अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान" है। यह एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यूएसए में है। यह वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी करता है।
एनएफएचएस के बारे में:
एनएफएचएस परिवारों के प्रतिनिधि नमूने में पूरे भारत में एक बड़े पैमाने पर, बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) मुंबई के सहयोग से आयोजित किया जाता है। अब तक, सर्वेक्षण के पांच दौर आयोजित किए जा चुके हैं:
1992-93 में एनएफएचएस का पहला दौर
1998-99 में एनएफएचएस का दूसरा दौर
2005-06 में एनएफएचएस का तीसरा दौर
2015-16 में एनएफएचएस का चौथा दौर
2018-19 में एनएफएचएस का पांचवां दौर।
SACRED Portal made functional
Ministry of Social Justice and Empowerment operationalised the “SACRED portal” on the occasion of International Day of Older Persons on October 1, 2021. Portal has been developed in order to provide a platform for senior citizens in India seeking employment opportunities.
Highlights:
This portal has been developed by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
SACRED stands for “Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity.
Portal has been developed with the aim of finding ways to ensure that Senior Citizens live a happy, healthy, dignified, empowered and self-reliant life.
The Portal does not guarantee to provide a job or employment but will serve as an enabler for stakeholders in order to meet and decider their course of action.
Who can register on the portal?
Citizens aged 60 and more can register on this portal and find jobs & work opportunities.
Funding for development of Portal:
An amount of Rs. 10 crores were provided to fund the development of platform besides a maintenance grant of Rs. 2 crores will be provided per year, over a period of 5 years.
What was the need?
Elderly population in India has been steadily increasing. As per Longitudinal Ageing Study of India (LASI), by 2050, India will have more than 319 million elderlies. Furthermore, the joint family system is declining gradually because of which elders are being exposed to lack of physical, social and financial support. Thus, there is a need to provide a platform for their economic and health needs and to create an ecosystem supporting their needs more holistically.
International Day of Older Persons:
This day was observed on October 1, 2021 under the Theme- “Digital Equity for All Ages”. United Nations General Assembly has also declared 2021-2030 the “Decade of Healthy Aging”.
सेक्रेड पोर्टल को क्रियाशील बनाया गया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर "SACRED पोर्टल" का संचालन किया। भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है।
मुख्य विशेषताएं:
यह पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
SACRED का अर्थ है "वरिष्ठ सक्षम नागरिक सम्मान में पुन: रोजगार के लिए।
पोर्टल को यह सुनिश्चित करने के तरीके खोजने के उद्देश्य से विकसित किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक एक सुखी, स्वस्थ, सम्मानजनक, सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं।
पोर्टल नौकरी या रोजगार प्रदान करने की गारंटी नहीं देता है, लेकिन हितधारकों के लिए उनकी कार्रवाई के पाठ्यक्रम को पूरा करने और तय करने के लिए एक सक्षम के रूप में काम करेगा।
पोर्टल पर कौन पंजीकरण कर सकता है?
60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और नौकरी और काम के अवसर पा सकते हैं।
पोर्टल के विकास के लिए अनुदान:
एक राशि रु. प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये के रखरखाव अनुदान के अलावा प्रदान किए गए। 5 साल की अवधि में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
क्या जरूरत थी?
भारत में बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया (LASI) के अनुसार, 2050 तक, भारत में 319 मिलियन से अधिक बुजुर्ग होंगे। इसके अलावा, संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे-धीरे कम हो रही है जिसके कारण बुजुर्गों को शारीरिक, सामाजिक और वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार, उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए एक मंच प्रदान करने और उनकी आवश्यकताओं को अधिक समग्र रूप से समर्थन देने वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है।
वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस:
यह दिन 1 अक्टूबर, 2021 को थीम- "सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी" के तहत मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 2021-2030 को "स्वस्थ उम्र बढ़ने का दशक" घोषित किया है।
IFSCA sets up Expert Committee on Sustainable Finance
International Financial Services Centres Authority (IFSCA) has constituted an Expert Committee in a bid to recommend approach towards development of Sustainable Finance Hub.
Key Points:
The expert committee is being chaired by C.K. Mishra, Former Secretary to the “Ministry of Environment, Forest & Climate Change”.
In all, committee has 10-members, who will recommend ways to develop a sustainable financial hub.
Committee comprise of leaders from the sustainable finance sector, including international agencies, funds, academia, standard setting bodies, and consultancies.
GIFT-IFSC:
IFSC visualises GIFT-City as a global hub for sustainable finance and a gateway to channelize foreign capital into India. This committee was set up because, raising financial resources for climate change adaptation and its mitigation needs active participation of international investors. Committee would help in developing the required ecosystem.
ABOUT IFSCA:
Government of India has set up the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) in 2020 in order to develop and regulate international financial services centres in India. Primary goal of IFSCA is to promote ease of doing business across IFSC and to provide a world class regulatory environment. Presently, there is only one IFSC called “Gift City” in Gandhinagar, Gujarat.
ABOUT GIFT CITY:
GIFT-City stands for “Gujarat International Finance Tec-City”. It is located in Gandhinagar and is the first International Financial Services Centre of India. Main purpose of the GIFT city is to provide high quality physical infrastructure such as electricity, gas, water, district cooling, telecoms, roads and broadband in order to relocate operations of finance and tech firms in it.
IFSCA ने सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति की स्थापना की
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने सतत वित्त हब के विकास की दिशा में दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
प्रमुख बिंदु:
विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता सी.के. मिश्रा, पूर्व सचिव, "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय"।
कुल मिलाकर, समिति में 10 सदस्य हैं, जो एक स्थायी वित्तीय केंद्र विकसित करने के तरीकों की सिफारिश करेंगे।
समिति में स्थायी वित्त क्षेत्र के नेता शामिल हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, फंड, शिक्षा, मानक सेटिंग निकाय और परामर्श शामिल हैं।
उपहार-आईएफएससी:
IFSC GIFT-City को स्थायी वित्त के लिए एक वैश्विक केंद्र और भारत में विदेशी पूंजी को चैनलाइज़ करने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। इस समिति का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और इसके शमन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। समिति आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करेगी।
आईएफएससीए के बारे में:
भारत सरकार ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित और विनियमित करने के लिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की स्थापना की है। आईएफएससीए का प्राथमिक लक्ष्य आईएफएससी में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करना है। वर्तमान में, गुजरात के गांधीनगर में "गिफ्ट सिटी" नामक केवल एक IFSC है।
गिफ्ट सिटी के बारे में:
गिफ्ट-सिटी का अर्थ है "गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी"। यह गांधीनगर में स्थित है और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। गिफ्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य बिजली, गैस, पानी, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, टेलीकॉम, सड़कों और ब्रॉडबैंड जैसे उच्च गुणवत्ता वाले भौतिक बुनियादी ढांचे को प्रदान करना है ताकि इसमें वित्त और तकनीकी फर्मों के संचालन को स्थानांतरित किया जा सके।
New species of blind freshwater eel discovered in Mumbai
New species of blind freshwater eel has been by four scientists from the Zoological Survey of India (ZSI).
Highlights:
Eel species was discovered from a well in Mumbai, Maharashtra.
As per scientists, eel is a blind freshwater hypogean.
This is the first such discovered species from Maharashtra and Northern western Ghats.
About Blind Eel:
Species has been named as ‘Rakthamichtys mumba’ to pay tribute to the city it was found in.
Newly discovered freshwater bright-pink coloured species is completely blind and a subterranean freshwater fish.
The blind eel has a genetic distance of 21.6 – 22.8% as compared to other known species of Rakthamicthys genus.
This is the 5th species from Rakthamicthys genus to have originated from India.
How this species was discovered?
The species was discovered by four scientists namely, Anil Mohapatra, Tejas Thackeray, Praveenraj Jayasimhan and Annam Pavan Kumar. This discovery is the most remarkable one till date. Scientists had collected the hypogean species a few years ago. They continued working on it, even in the ongoing covid-19 pandemic situation.
Significance of the discovery:
According to scientists, an extensive study regarding the species and habitat systems of the Hypogean and cavernicolus would help in formulating conservation strategies for the species. Factors such as distribution pattern, level of endemism, biographic barriers causing speciation can also be studied now.
Rakthamichthys Mumba:
One of the scientists, Anil Mohapatra, is also among the co-authors of ‘Rakthamichthys mumba’ that was published in Aqua International Journal of Ichthyology. The word ‘mumba’ has been derived from the Marathi language to honours a deity worshipped in Mumbai called “Mumba Aai”.
About Rakthamichthys:
It is a genus of swamp eels and are endemic to India. Three species are known from Western Ghats while one is known from Northeast India. These species live underground. One species is having a fossorial lifestyle while three species are troglobitic in nature.
मुंबई में खोजी गई अंधी मीठे पानी की ईल की नई प्रजाति
भारतीय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जेडएसआई) के चार वैज्ञानिकों ने अंधी मीठे पानी की ईल की नई प्रजाति विकसित की है।
मुख्य विशेषताएं:
मुंबई, महाराष्ट्र के एक कुएं से ईल प्रजाति की खोज की गई थी।
वैज्ञानिकों के अनुसार, ईल एक अंधे मीठे पानी का हाइपोजीन है।
यह महाराष्ट्र और उत्तरी पश्चिमी घाट से इस तरह की पहली खोजी गई प्रजाति है।
ब्लाइंड ईल के बारे में:
जिस शहर में यह पाया गया था, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए प्रजाति को 'रक्तामिच्टीस मुंबा' नाम दिया गया है।
नए खोजे गए मीठे पानी में चमकीले-गुलाबी रंग की प्रजाति पूरी तरह से अंधी और एक भूमिगत मीठे पानी की मछली है।
रक्थैमिक्थिस जीनस की अन्य ज्ञात प्रजातियों की तुलना में अंधी ईल की आनुवंशिक दूरी 21.6 - 22.8% है।
यह रक्थैमिक्थिस जीनस की 5वीं प्रजाति है जो भारत से उत्पन्न हुई है।
इस प्रजाति की खोज कैसे हुई?
इस प्रजाति की खोज चार वैज्ञानिकों अनिल महापात्रा, तेजस ठाकरे, प्रवीणराज जयसिम्हन और अन्नाम पवन कुमार ने की थी। यह खोज अब तक की सबसे उल्लेखनीय खोज है। वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले हाइपोजीन प्रजातियों को एकत्र किया था। उन्होंने इस पर काम करना जारी रखा, यहां तक कि मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति में भी।
खोज का महत्व:
वैज्ञानिकों के अनुसार, हाइपोगियन और कैवर्निकोलस की प्रजातियों और आवास प्रणालियों के बारे में एक व्यापक अध्ययन से प्रजातियों के लिए संरक्षण रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। वितरण पैटर्न, स्थानिकता का स्तर, प्रजाति पैदा करने वाली जीवनी बाधाओं जैसे कारकों का भी अब अध्ययन किया जा सकता है।
रक्थमिच्थिस मुंबा:
वैज्ञानिकों में से एक, अनिल महापात्रा, 'रक्तमिच्थिस मुंबा' के सह-लेखकों में से हैं, जो एक्वा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इचथोलॉजी में प्रकाशित हुआ था। 'मुंबा' शब्द मराठी भाषा से लिया गया है, जो मुंबई में पूजे जाने वाले देवता "मुंबा आई" के सम्मान में है।
रक्थमिच्थिस के बारे में:
यह दलदल ईल की एक प्रजाति है और भारत के लिए स्थानिकमारी वाले हैं। तीन प्रजातियां पश्चिमी घाट से जानी जाती हैं जबकि एक पूर्वोत्तर भारत से जानी जाती है। ये प्रजातियां भूमिगत रहती हैं। एक प्रजाति में एक जीवाश्म जीवन शैली होती है जबकि तीन प्रजातियां प्रकृति में ट्रोग्लोबिटिक होती हैं।
India-US to set-up JWG in Defence industrial security
India and United States (US) held their Industrial Security Agreement (ISA) summit between September 27 to October 01, 2021 at New Delhi.
Key facts:
The summit was organised in order to develop a protocol to exchange classified information between the defence industries of both the countries.
It was led by “Designated Security Authorities (DSAs)” viz., Anurag Bajpai from Indian side and David Paul Bagnati from US sides.
It was held to create a roadmap to implement the ISA.
DSAs also visited the Indian defence industry in preparation for the creation of roadmap.
During the summit, they agreed to establish the Indo-US Industrial Security Joint Working Group.
Joint Working Group:
The joint working group will meet periodically to align the policies and procedures that will allow the defence industries in collaborating on cutting edge defence technologies.
Industrial Security Agreement (ISA):
ISA is the part of India-U.S. General Security of Military Information Agreement (GSOMIA). It was signed at the second 2+2 dialogue in Washington in December 2019. The agreement will provide a framework to exchange and protect the classified military information between the defence industries of both the countries. It allows sharing of classified information from US government as well US companies with the Indian private sector. Till the signing of agreement, sharing of information was limited to the Indian government and defence public sector undertakings. Thus, ISA will give a boost to Indian private sector seeking a greater role in defence manufacturing.
About GSOMIA:
GSOMIA was signed between India and US in 2002. It allows militaries to share intelligence gathered by them.
भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक सुरक्षा में JWG की स्थापना करेंगे
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) ने 27 सितंबर से 01 अक्टूबर, 2021 के बीच नई दिल्ली में अपने औद्योगिक सुरक्षा समझौते (आईएसए) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्यों:
शिखर सम्मेलन का आयोजन दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए किया गया था।
इसका नेतृत्व "नामित सुरक्षा प्राधिकरण (डीएसए)" अर्थात भारतीय पक्ष से अनुराग बाजपेयी और अमेरिकी पक्ष से डेविड पॉल बगनाती ने किया था।
यह आईएसए को लागू करने के लिए एक रोडमैप बनाने के लिए आयोजित किया गया था।
रोडमैप तैयार करने की तैयारी में डीएसए ने भारतीय रक्षा उद्योग का भी दौरा किया।
शिखर सम्मेलन के दौरान, वे भारत-अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्य समूह की स्थापना पर सहमत हुए।
संयुक्त कार्य समूह:
संयुक्त कार्य समूह नीतियों और प्रक्रियाओं को संरेखित करने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा जो रक्षा उद्योगों को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने की अनुमति देगा।
औद्योगिक सुरक्षा समझौता (आईएसए):
आईएसए भारत-यू.एस. का हिस्सा है। सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (GSOMIA)। दिसंबर 2019 में वाशिंगटन में दूसरे 2+2 संवाद में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान और सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। यह अमेरिकी सरकार के साथ-साथ अमेरिकी कंपनियों से भारतीय निजी क्षेत्र के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। समझौते पर हस्ताक्षर होने तक, सूचनाओं का आदान-प्रदान भारत सरकार और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक ही सीमित था। इस प्रकार, आईएसए भारतीय निजी क्षेत्र को रक्षा निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए बढ़ावा देगा।
जीसोमिया के बारे में:
2002 में भारत और अमेरिका के बीच जीएसओएमआईए पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति देता है।
American bumblebee could be declared endangered
According to US Fish and Wildlife Services, the American bumblebee population has decreased by 89% in past 20 years, and it could be declared as “endangered species”.
Key Facts:
US Fish & Wildlife Services will conduct a one-year review, after which the species would become protected under “Endangered Species Act (ESA)”.
The ESA act provides a legal framework to safeguard endangered species from extinction.
Background:
This announcement was made in the backdrop of a petition of August 2021 that was filed in support of listing made by “Center for Biological Diversity (CBD)” and Albany Law School student group named as “Bombus Pollinator Association of Law Students”.
CBD take on American Bumblebee:
As per CBD, the American bumblebee has completely vanished across eight states namely Rhode Island, Maine, New Hampshire, Idaho, Vermont, North Dakota, Wyoming and Oregon in the North America. Its population has also declined by 99% in New York. In other 19 states in Southeast & Midwest, its population has declined by 50%.
Why its population has declined?
According to CBD, population of American bumblebee has decline due to habitat destruction, climate change, exposure to disease & pesticides, loss of genetic diversity along with competition with the non-native bees.
About American Bumblebee:
This species is scientifically called as Bombus pensylvanicus. It is a threatened species of bumblebee and is a native to North America. It is also found in eastern Canada, eastern United States, and Mexico. The species live and nest in open farmland & fields. It feeds on food plants like favouring sunflowers & clovers.
अमेरिकी भौंरा को लुप्तप्राय घोषित किया जा सकता है
यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विसेज के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में अमेरिकी भौंरा की आबादी में 89% की कमी आई है, और इसे "लुप्तप्राय प्रजाति" घोषित किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण तथ्यों:
यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विसेज एक साल की समीक्षा करेगी, जिसके बाद प्रजातियों को "लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम (ईएसए)" के तहत संरक्षित किया जाएगा।
ईएसए अधिनियम लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
पृष्ठभूमि:
यह घोषणा अगस्त 2021 की एक याचिका की पृष्ठभूमि में की गई थी जिसे "सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी)" और अल्बानी लॉ स्कूल के छात्र समूह द्वारा "बॉम्बस पोलिनेटर एसोसिएशन ऑफ लॉ स्टूडेंट्स" के रूप में नामित सूची के समर्थन में दायर किया गया था।
सीबीडी अमेरिकी भौंरा पर ले:
सीबीडी के अनुसार, अमेरिकी भौंरा उत्तरी अमेरिका में रोड आइलैंड, मेन, न्यू हैम्पशायर, इडाहो, वर्मोंट, नॉर्थ डकोटा, व्योमिंग और ओरेगन जैसे आठ राज्यों में पूरी तरह से गायब हो गया है। न्यूयॉर्क में भी इसकी जनसंख्या में 99% की गिरावट आई है। दक्षिण-पूर्व और मध्य-पश्चिम के अन्य 19 राज्यों में, इसकी जनसंख्या में 50% की गिरावट आई है।
इसकी आबादी क्यों घटी है?
सीबीडी के अनुसार, अमेरिकी भौंरा की आबादी निवास स्थान के विनाश, जलवायु परिवर्तन, रोग और कीटनाशकों के संपर्क में आने, आनुवंशिक विविधता के नुकसान के साथ-साथ गैर-देशी मधुमक्खियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण घट गई है।
अमेरिकी भौंरा के बारे में:
इस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से बॉम्बस पेन्सिल्वेनिकस कहा जाता है। यह भौंरा की एक खतरनाक प्रजाति है और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। यह पूर्वी कनाडा, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में भी पाया जाता है। प्रजातियां खुले खेत और खेतों में रहती हैं और घोंसला बनाती हैं। यह सूरजमुखी और तिपतिया घास जैसे खाद्य पौधों पर फ़ीड करता है।
What is Solar conjunction?
American Space Agency, National Aeronautics and Space Administration (NASA) recently decided to stop sending active commands to its missions on the MARS for next few weeks till the time “Mars solar conjunction” remains in effect.
What is Solar Conjunction?
As per NASA, during the Mars solar conjunction period, Earth and the MARS will be on opposite sides of the Sun.
This position of both the planets will affect any communication attempt made by NASA for connecting with its Mars missions because Sun radiates hot & ionized gas from its corona.
How Solar Conjunction affects the missions on MARS?
These gases can interfere with radio signals if the agency try to communicate with spacecraft at Mars.
These radiations will stand in the middle of both the planets and corrupt commands. It could also result in unexpected behaviour from NASA’s deep space explorers.
Thus, NASA has decided to stop sending signals.
Will it completely halt the work?
No, this period would not halt the work on the red Planet completely because, engineers have already sent the list of simple commands to spacecrafts to carry works few weeks.
NASA’s mission on MARS:
Presently, NASA has its Perseverance rover, Curiosity Rover, Ingenuity helicopter, stationary InSight lander stationed on the MARS apart from three orbiters. During the Mars solar conjunction period, these missions will work on different commands, sent to them beforehand. Perseverance rover will take weather measurements with the help of its Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) sensors. Rover will look for dust devils with its cameras and capture new sounds with the help of microphones.
सौर संयोजन क्या है?
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने हाल ही में अगले कुछ हफ्तों के लिए मार्स पर अपने मिशनों को सक्रिय कमांड भेजने से रोकने का फैसला किया है, जब तक कि "मंगल सौर संयोजन" प्रभावी रहता है।
सौर संयोजन क्या है?
नासा के अनुसार, मंगल की सौर युति अवधि के दौरान, पृथ्वी और मंगल सूर्य के विपरीत दिशा में होंगे।
दोनों ग्रहों की यह स्थिति नासा द्वारा अपने मंगल मिशन से जुड़ने के लिए किए गए किसी भी संचार प्रयास को प्रभावित करेगी क्योंकि सूर्य अपने कोरोना से गर्म और आयनित गैस का विकिरण करता है।
कैसे सौर संयोजन मार्स पर मिशन को प्रभावित करता है?
यदि एजेंसी मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान के साथ संचार करने का प्रयास करती है तो ये गैसें रेडियो संकेतों में हस्तक्षेप कर सकती हैं।
ये विकिरण दोनों ग्रहों और भ्रष्ट आदेशों के मध्य में खड़े होंगे। इसका परिणाम नासा के गहरे अंतरिक्ष खोजकर्ताओं से अप्रत्याशित व्यवहार भी हो सकता है।
ऐसे में नासा ने सिग्नल भेजना बंद करने का फैसला किया है।
क्या इससे काम पूरी तरह ठप हो जाएगा?
नहीं, यह अवधि लाल ग्रह पर काम को पूरी तरह से नहीं रोकेगी, क्योंकि इंजीनियरों ने पहले ही कुछ हफ्तों के काम को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष यान को सरल आदेशों की सूची भेज दी है।
मंगल ग्रह पर नासा का मिशन:
वर्तमान में, नासा के पास अपना दृढ़ता रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर, इनजेनिटी हेलीकॉप्टर, स्थिर इनसाइट लैंडर है जो तीन ऑर्बिटर्स के अलावा MARS पर तैनात है। मंगल की सौर युति अवधि के दौरान, ये मिशन उन्हें पहले भेजे गए विभिन्न आदेशों पर काम करेंगे। दृढ़ता रोवर अपने मार्स एनवायर्नमेंटल डायनेमिक्स एनालाइज़र (MEDA) सेंसर की मदद से मौसम का माप लेगा। रोवर अपने कैमरों से डस्ट डेविल्स की तलाश करेगा और माइक्रोफोन की मदद से नई आवाजों को कैप्चर करेगा।
India’s Pavilion launched at Dubai Expo 2020
Union Minister Piyush Goyal inaugurated India’s Pavilion at Dubai Expo 2020, on October 1, 2021.
Key Points:
At the expo, India has deployed the largest number of participants.
It has a state-of-the-art 8,750 square metre pavilion with the message that “India is out to grab once-in-a-lifetime opportunity in order to explore solutions to challenges that hampers its growth.
Showcasing Ancient and Future India:
India Pavilion at Dubai Expo has been conceived as a hi-tech structure. It is a civilisational confluence of ancient India as well as future India. It is a massive four-floor structure that has been designed to attract anyone who walks in with the popular exports in India including yoga, literature, Ayurveda, heritage, arts, cuisine and space technology. Exterior of the pavilion is real showstopper.
Theme of Pavilion:
Innovative facade comprises of 600 individual kinetic blocks. Each of the facade can turn on its own axis in order to construct a picture on the basis of multiple themes. Pavilion has been installed under the overarching theme of ‘India on the move’ and ‘India the diverse’. Facade on both the sides of the pavilion comprise of face of Mahatma Gandhi while metamorphosing front will showcase “constant change” and “timeless endurance” to mark the 75-year-old journey of India.
Primary Themes of the pavilion:
Zones in the pavilion are identified on the basis of 11 primary themes namely, Climate & Biodiversity; Urban & Rural Development; Space; Tolerance & Inclusivity; Knowledge & Learning; Golden Jubilee; Travel & Connectivity; Health & Wellness; Global Goals; Food Agriculture & Livelihoods and Water.
Significance of India Pavilion:
India pavilion is being viewed as long-term strategic investment. About 490 crore rupees has been invested on it. Pavilion design is so flexible that it can be used for offices and a space for trade or cultural event.
दुबई एक्सपो 2020 में लॉन्च हुआ भारत का पवेलियन
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 अक्टूबर, 2021 को दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया।
प्रमुख बिंदु:
एक्सपो में, भारत ने प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या को तैनात किया है।
इसमें संदेश के साथ अत्याधुनिक 8,750 वर्ग मीटर का मंडप है कि "भारत अपने विकास को बाधित करने वाली चुनौतियों के समाधान का पता लगाने के लिए जीवन भर के अवसर को हथियाने के लिए बाहर है।
प्राचीन और भविष्य के भारत का प्रदर्शन:
दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन की कल्पना एक हाई-टेक संरचना के रूप में की गई है। यह प्राचीन भारत के साथ-साथ भविष्य के भारत का सभ्यतागत संगम है। यह एक विशाल चार मंजिला संरचना है जिसे योग, साहित्य, आयुर्वेद, विरासत, कला, व्यंजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित भारत में लोकप्रिय निर्यात के साथ चलने वाले किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पवेलियन का बाहरी हिस्सा असली शोस्टॉपर है।
मंडप का विषय:
अभिनव मुखौटा में 600 व्यक्तिगत गतिज ब्लॉक शामिल हैं। कई विषयों के आधार पर चित्र बनाने के लिए प्रत्येक मुखौटा अपनी धुरी को चालू कर सकता है। पवेलियन को 'इंडिया ऑन द मूव' और 'इंडिया द डायवर्सिटी' की व्यापक थीम के तहत स्थापित किया गया है। मंडप के दोनों किनारों पर महात्मा गांधी का चेहरा शामिल है, जबकि कायापलट करने वाला मोर्चा भारत की 75 साल पुरानी यात्रा को चिह्नित करने के लिए "निरंतर परिवर्तन" और "कालातीत सहनशक्ति" का प्रदर्शन करेगा।
मंडप के प्राथमिक विषय:
मंडप में क्षेत्रों की पहचान 11 प्राथमिक विषयों के आधार पर की जाती है, अर्थात् जलवायु और जैव विविधता; शहरी और ग्रामीण विकास; स्थान; सहिष्णुता और समावेशिता; ज्ञान और सीखना; स्वर्ण जयंती; यात्रा और कनेक्टिविटी; स्वास्थ्य और कल्याण; वैश्विक लक्ष्य; खाद्य कृषि और आजीविका और जल।
भारत मंडप का महत्व:
इंडिया पवेलियन को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर करीब 490 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। मंडप डिजाइन इतना लचीला है कि इसका उपयोग कार्यालयों और व्यापार या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक स्थान के लिए किया जा सकता है।
World Bank: $150 million to Chennai’s Sustainable Urban Services
World Bank has approved about $150 million program to support Chennai’s Sustainable Urban Services and to turn it into a “world-class city”.
Highlights:
This programme will fulfil Tamil Nadu’s vision of making Chennai into a city which is more green, liveable, and resilient towards climate change.
Apart from programme in Tamil Nadu, World Bank has also approved a $40 million project that will improve the quality of health services in the state Meghalaya. It will also strengthen capacity of state in handling health emergencies like COVID-19 pandemic.
Chennai City Partnership:
Chennai City Partnership: Sustainable Urban Services Program is a $150 million programme that will help in strengthening institutions. It will also help in improving the financial health of service agencies and bring in significant improvements in quality of four key urban services:
Water supply and sewerage
Mobility
Health and
Solid Waste Management.
Why this programme was launched in Chennai?
Metropolitan Area of Chennai is home to about 10.9 million people. It is the fourth most populous metropolitan area of India. Despite being an economic powerhouse, the city has not kept pace with the growing demand for key services. This city is also highly vulnerable to natural disasters, climate change as well as to pandemics like COVID-19. Thus, this project will help in mitigating all such challenges.
Project in Meghalaya:
World bank project will benefit all the 11 districts in Meghalaya. It will also benefit health sector staff across the primary and secondary levels by strengthening planning and management capabilities. It will help in building the clinical skills of staff and enable women to utilise healthcare services in better manner at the community level.
विश्व बैंक: चेन्नई की सतत शहरी सेवाओं के लिए $150 मिलियन
विश्व बैंक ने चेन्नई की सतत शहरी सेवाओं का समर्थन करने और इसे "विश्व स्तरीय शहर" में बदलने के लिए लगभग 150 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
मुख्य विशेषताएं:
यह कार्यक्रम चेन्नई को एक ऐसा शहर बनाने के तमिलनाडु के दृष्टिकोण को पूरा करेगा जो अधिक हरा-भरा, रहने योग्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला हो।
तमिलनाडु में कार्यक्रम के अलावा, विश्व बैंक ने $ 40 मिलियन की एक परियोजना को भी मंजूरी दी है जो राज्य मेघालय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी। यह COVID-19 महामारी जैसी स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने में राज्य की क्षमता को भी मजबूत करेगा।
चेन्नई सिटी पार्टनरशिप:
चेन्नई सिटी पार्टनरशिप: सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम $150 मिलियन का प्रोग्राम है जो संस्थानों को मजबूत करने में मदद करेगा। यह सेवा एजेंसियों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार लाने और चार प्रमुख शहरी सेवाओं की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाने में भी मदद करेगा:
पानी की आपूर्ति और सीवरेज
गतिशीलता
स्वास्थ्य और
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
यह कार्यक्रम चेन्नई में क्यों शुरू किया गया था?
चेन्नई का महानगर क्षेत्र लगभग 10.9 मिलियन लोगों का घर है। यह भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। एक आर्थिक महाशक्ति होने के बावजूद, शहर ने प्रमुख सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ तालमेल नहीं बिठाया है। यह शहर प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ COVID-19 जैसी महामारियों के लिए भी अत्यधिक संवेदनशील है। इस प्रकार, यह परियोजना ऐसी सभी चुनौतियों को कम करने में मदद करेगी।
मेघालय में परियोजना:
विश्व बैंक परियोजना से मेघालय के सभी 11 जिलों को लाभ होगा। यह योजना और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करके प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लाभान्वित करेगा। यह कर्मचारियों के नैदानिक कौशल के निर्माण में मदद करेगा और महिलाओं को सामुदायिक स्तर पर बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
RBI’s new auto Debit Rules- Highlights
The Reserve Bank of India (RBI) has mandated new auto-debit rules on October 1, 2021 in order to strengthen the safety and security of card transactions.
Key Points:
As per RBI’s directive, there will be no automatic recurring payment for several services like utility bills, DTH, recharge of phone and OTT because additional factor of authentication (AFA) will become mandatory onwards.
Advance information about auto-debit:
Under new directives, banks will have to inform the customers in advance regarding the recurring payments due. Transactions will not be automatic but will be done after customer has authenticated it.
Registration Process:
Customers are required to follow a one-time registration process. After this process, further transactions can be performed without any additional factor authentication. Customers can provide the validity period for future transactions, while registering for the process.
OTP Mandate:
Under the new norms, banks are required to send a one-time password to the customers for recurring payments of more than Rs 5000.
Opt-out option:
Customers will get an option to opt out from a particular transaction or mandate through a link provided in pre-debit notification.
Will it impact loan instalments?
New norms will not impact any standing instructions that have been registered using bank accounts for mutual funds, SIPs, equated monthly instalments for loans.
Objective of new norms:
RBI had made AFA mandatory with the objective of making digital payments in India safe and secure. It also seeks to protect customers from fraudulent transactions.
आरबीआई के नए ऑटो डेबिट नियम- हाइलाइट्स
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड लेनदेन की सुरक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1 अक्टूबर, 2021 को नए ऑटो-डेबिट नियम अनिवार्य कर दिए हैं।
प्रमुख बिंदु:
आरबीआई के निर्देश के अनुसार, उपयोगिता बिल, डीटीएच, फोन का रिचार्ज और ओटीटी जैसी कई सेवाओं के लिए कोई स्वचालित आवर्ती भुगतान नहीं होगा क्योंकि प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (एएफए) अनिवार्य हो जाएगा।
ऑटो-डेबिट के बारे में अग्रिम जानकारी:
नए निर्देशों के तहत बैंकों को देय आवर्ती भुगतानों के संबंध में ग्राहकों को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा। लेन-देन स्वचालित नहीं होगा, लेकिन ग्राहक द्वारा इसे प्रमाणित करने के बाद किया जाएगा।
पंजीकरण की प्रक्रिया:
ग्राहकों को एकमुश्त पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के बाद, बिना किसी अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण के आगे के लेनदेन किए जा सकते हैं। ग्राहक प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करते समय भविष्य के लेनदेन के लिए वैधता अवधि प्रदान कर सकते हैं।
ओटीपी जनादेश:
नए नियमों के तहत, बैंकों को ग्राहकों को 5000 रुपये से अधिक के आवर्ती भुगतान के लिए वन-टाइम पासवर्ड भेजने की आवश्यकता है।
ऑप्ट-आउट विकल्प:
ग्राहकों को प्री-डेबिट अधिसूचना में दिए गए लिंक के माध्यम से किसी विशेष लेनदेन या मैंडेट से बाहर निकलने का विकल्प मिलेगा।
क्या इससे कर्ज की किश्तों पर असर पड़ेगा?
नए मानदंड किसी भी स्थायी निर्देश को प्रभावित नहीं करेंगे जो म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ऋण के लिए समान मासिक किस्तों के लिए बैंक खातों का उपयोग करके पंजीकृत किए गए हैं।
नए मानदंडों का उद्देश्य:
RBI ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से AFA को अनिवार्य कर दिया था। यह ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले लेनदेन से बचाने का भी प्रयास करता है।
IMF Report on Crypto Ecosystem
The International Monetary Funds (IMF) has released its report called “Global Financial Stability Report”, highlighting how digital currency assets brings in financial stability challenges.
Key findings of report:
In its report, IMF notes that rapid growing crypto ecosystem presents new opportunities to the world. However, this digital currency assets also pose several financial stability challenges.
According to report, Technological innovation is starting a new era of making payments and other financial services faster, cheaper, more accessible. Such transaction also allows to flow across borders swiftly.
Innovative services:
In its report, IMF highlights that, crypto asset technologies are a potential tool for faster and cheaper cross-border payments. Using these technologies, bank deposits can be transformed into a stable coin, allowing instant access to financial products from digital platforms. It also allows instant currency conversion. According to IMF, the decentralised finance can become a platform for more inclusive innovative and transparent financial services.
Challenges with the cryptocurrencies:
According to IMF, rapid growth and increasing adoption of crypto assets pose financial stability challenges.
Such decentralised currencies could also lead to instability as they are extremely volatile. They are much more volatile than the equities or commodities or exchange rates.
Its transaction costs are fairly expensive as compared to digital money.
As per report, such transaction destabilizes the capital flows. It also poses several operational and financial integrity risks from the provides of crypto asset.
What are cryptocurrencies?
Cryptocurrencies are digital or virtual currencies where encryption techniques are used for regulating the generation of units and verifying the transfer of funds. Such systems are operating independently of any central bank.
क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र पर आईएमएफ रिपोर्ट
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने "वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट" नामक अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल मुद्रा संपत्ति वित्तीय स्थिरता चुनौतियों में कैसे लाती है।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:
अपनी रिपोर्ट में, आईएमएफ ने नोट किया कि तेजी से बढ़ता क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता है। हालाँकि, यह डिजिटल मुद्रा संपत्ति कई वित्तीय स्थिरता चुनौतियों का भी सामना करती है।
रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी नवाचार भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं को तेज, सस्ता, अधिक सुलभ बनाने का एक नया युग शुरू कर रहा है। इस तरह के लेन-देन से सीमाओं के पार तेजी से प्रवाह भी होता है।
अभिनव सेवाएं:
अपनी रिपोर्ट में, आईएमएफ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रौद्योगिकियां तेजी से और सस्ते सीमा पार भुगतान के लिए एक संभावित उपकरण हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके, बैंक जमा को एक स्थिर सिक्के में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म से वित्तीय उत्पादों तक त्वरित पहुंच की अनुमति मिलती है। यह तत्काल मुद्रा रूपांतरण की भी अनुमति देता है। आईएमएफ के अनुसार, विकेंद्रीकृत वित्त अधिक समावेशी नवीन और पारदर्शी वित्तीय सेवाओं के लिए एक मंच बन सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी के साथ चुनौतियां:
आईएमएफ के अनुसार, तेजी से विकास और क्रिप्टो परिसंपत्तियों की बढ़ती गोद लेने से वित्तीय स्थिरता चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसी विकेन्द्रीकृत मुद्राएं भी अस्थिरता पैदा कर सकती हैं क्योंकि वे अत्यंत अस्थिर हैं। वे इक्विटी या कमोडिटी या विनिमय दरों की तुलना में बहुत अधिक अस्थिर हैं।
डिजिटल मुद्रा की तुलना में इसकी लेनदेन लागत काफी महंगी है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के लेनदेन से पूंजी प्रवाह अस्थिर हो जाता है। यह क्रिप्टो संपत्ति के प्रावधान से कई परिचालन और वित्तीय अखंडता जोखिम भी पैदा करता है।
क्रिप्टोकरेंसी क्या हैं?
क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं जहां इकाइयों की पीढ़ी को विनियमित करने और धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ऐसी प्रणालियाँ किसी भी केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं।
India wins Bronze at Asian TT Championships
The Indian men’s table tennis team has won bronze medal at the Asian Table Tennis Championships on October 1, 2021.
Highlights:
Indian team won bronze after losing to South Korea by 0-3 in the semi-finals.
Team was assured of winning a medal after beating Iran by 3-1 in the quarterfinals on September 29.
Both the semi-finalists won a bronze medal.
Asian Table Tennis Championships:
It is a biennial table tennis tournament and is regarded as continental championships by the International Table Tennis Federation (ITTF). The tournament was organized by the Table Tennis Federation of Asia (TTFA) from 1952 to 1972. Asian Table Tennis Union (ATTU) started its own Asian Championships because of conflict between national table tennis associations in Asia.
International Table Tennis Federation (ITTF):
ITTF is the governing body of all the national table tennis associations. It looks after the rules & regulations and seeks technological improvement for table tennis. The body is responsible for organizing numerous international competitions such as World Table Tennis Championships.
World Table Tennis Championships:
This tournament has been held since 1926. Since 1957, it is held biennially. Under the tournament, five individual events including men’s singles, women’s singles, women’s double, men’s doubles and mixed doubles, are held in odd numbered years.
एशियाई टीटी चैंपियनशिप में भारत ने जीता कांस्य
भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर, 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है।
मुख्य विशेषताएं:
भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारकर कांस्य पदक जीता।
टीम ने 29 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में ईरान को 3-1 से हराकर पदक जीतने का आश्वासन दिया था।
दोनों सेमीफाइनलिस्ट ने कांस्य पदक जीता।
एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप:
यह एक द्विवार्षिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट है और इसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) द्वारा महाद्वीपीय चैंपियनशिप के रूप में माना जाता है। यह टूर्नामेंट 1952 से 1972 तक टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ एशिया (TTFA) द्वारा आयोजित किया गया था। एशियाई टेबल टेनिस संघ (ATTU) ने एशिया में राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघों के बीच संघर्ष के कारण अपनी एशियाई चैंपियनशिप शुरू की।
अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF):
ITTF सभी राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघों का शासी निकाय है। यह नियमों और विनियमों को देखता है और टेबल टेनिस के लिए तकनीकी सुधार चाहता है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप जैसे कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निकाय जिम्मेदार है।
विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप:
यह टूर्नामेंट 1926 से आयोजित किया जा रहा है। 1957 से, यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। टूर्नामेंट के तहत, पुरुष एकल, महिला एकल, महिला युगल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल सहित पांच व्यक्तिगत स्पर्धाएं विषम संख्या वाले वर्षों में आयोजित की जाती हैं।
India- Sri Lanka to take part in ‘Mitra Shakti 21’ Exercise
8th Edition of the “India Sri Lanka bilateral joint Exercise” called Mitra Shakti will be conducted from October 4 to October 15, 2021 at Combat Training School, Ampara in Sri Lanka.
Key Points:
In the joint exercise, all arms contingent of 120 personnel from the Indian Army will participate along with the battalion of the Sri Lankan Army.
This exercise will be conducted with the aim of promoting close relations between Armies of India and Sri Lanka.
It also seeks to enhance inter-operability and share best practices to counter insurgency and terrorism operations.
It will involve tactical level operations at the sub unit level.
Operations will be held in international Counter Insurgency and Counter Terrorism environment.
The exercise will act as the catalyst to bring synergy and cooperation at grass root level between the Indian army and Sri Lankan Army.
Background:
7th Edition of Exercise Mitra Shakti was conducted in the year 2019 at Foreign Training Node (FTN), Pune, Maharashtra. It was conducted with the aim of building and promoting positive relations between armies of both the countries. It also incorporated the current dynamics of United Nations peacekeeping operations by means of practical & comprehensive discussions as well as tactical exercises.
India-Sri Lanka relations:
Bilateral relations between India and Sri-Lanka are historic. Only 4% of Sri Lankans are having a negative view regarding India. Both the countries are also close on economic terms. India is the largest trading partner of Sri Lanka. Both the countries share a maritime border. India is separated by Sri Lanka, by the Palk Strait. They are republics within the Commonwealth of Nations.
भारत-श्रीलंका 'मित्र शक्ति 21' अभ्यास में भाग लेंगे
मित्र शक्ति नामक "भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास" का 8 वां संस्करण 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 2021 तक कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, अमपारा, श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु:
संयुक्त अभ्यास में, भारतीय सेना के 120 जवानों के सभी हथियार दल श्रीलंकाई सेना की बटालियन के साथ भाग लेंगे।
यह अभ्यास भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा।
यह अंतर-संचालन को बढ़ाने और उग्रवाद और आतंकवाद के संचालन का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का भी प्रयास करता है।
इसमें उप इकाई स्तर पर सामरिक स्तर के संचालन शामिल होंगे।
ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट में आयोजित किए जाएंगे।
यह अभ्यास भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच जमीनी स्तर पर तालमेल और सहयोग लाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।
पृष्ठभूमि:
अभ्यास मित्र शक्ति का 7वां संस्करण वर्ष 2019 में विदेशी प्रशिक्षण नोड (FTN), पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इसने व्यावहारिक और व्यापक चर्चाओं के साथ-साथ सामरिक अभ्यासों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की वर्तमान गतिशीलता को भी शामिल किया।
भारत-श्रीलंका संबंध:
भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक हैं। श्रीलंका के केवल 4% लोग ही भारत के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी दोनों देश करीब हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देश एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत को श्रीलंका, पाक जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया गया है। वे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के भीतर गणराज्य हैं।
PM Narendra Modi to be awarded prestigious Lokmanya Tilak Award 2023
The Tilak Smarak Mandir Trust (Hind Swaraj Sangh) would confer the prestigious Lokmanya Tilak National Award 2023 to Prime Minister Narendra Modi in Pune on August 1, 2023.
Reason: This award recognizes PM Modi's supreme leadership under which India has climbed the ladder of progress
It is presented annually on the occasion of Lokmanya Tilak's death anniversary.
Other awardees: Indira Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, Sharad Pawar, Cyrus Poonawalla, and Manmohan Singh.
पीएम नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा
तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट (हिंद स्वराज संघ) 1 अगस्त, 2023 को पुणे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान करेगा।
कारण: यह पुरस्कार पीएम मोदी के सर्वोच्च नेतृत्व को मान्यता देता है जिसके तहत भारत प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ गया है
यह प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है।
अन्य पुरस्कार विजेता: इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, साइरस पूनावाला और मनमोहन सिंह।
J&K Bank wins award for Best Performance in CASA
Jammu & Kashmir Bank has been felicitated for the Best Performance in CASA-India (1st Runner up in Small Bank Category) at ICC Emerging Asia Banking Conclave & Awards 2022.
The event was participated by banks from India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka & Myanmar.
The function was organized by the Indian Chamber of Commerce in Goa.
Indian Chamber of Commerce (ICC) is a non-governmental trade association and advocacy group headquartered in Calcutta.
J&K बैंक ने CASA में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता
जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में CASA-इंडिया (लघु बैंक श्रेणी में प्रथम रनर अप) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।
इस कार्यक्रम में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार के बैंकों ने भाग लिया।
यह समारोह गोवा में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था।
इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है।
India poised to become world’s 2nd-largest economy by 2075: Goldman Sachs
According to the Investment Bank Goldman Sachs, India is poised to become the world’s second-largest economy by 2075.
As per the report, India would cross Japan, Germany, and the US With a population of 1.4 billion people.
India’s GDP is estimated to expand remarkably, reaching 52.5 trillion dollars surpassing the US GDP projection.
The labour force participation set to make India the second-largest economy in the world by 2075.
भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर: गोल्डमैन सैक्स
इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत 1.4 बिलियन की आबादी के साथ जापान, जर्मनी और अमेरिका को पार कर जाएगा।
अनुमान है कि भारत की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो अमेरिकी जीडीपी अनुमान को पार करते हुए 52.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।
श्रम शक्ति की भागीदारी से भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
L&T and Spain's Navantia sign agreement for submarine project
L&T has signed a teaming agreement with Spanish-based Navantia for the submission of a techno-commercial bid for the Indian Navy’s prestigious P75 (India) submarine program.
P75 (India) Submarine Project is expected to be valued at €4.8 billion.
Navantia would carry out the design of P75(I) submarines based on its S80 class of submarines.
The first S80 class submarine was launched in 2021 and is undergoing sea trials prior to its delivery to Spanish Navy.
एलएंडटी और स्पेन की नवान्टिया ने पनडुब्बी परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये
एलएंडटी ने भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित P75 (भारत) पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए स्पेनिश-आधारित नवंतिया के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
P75 (भारत) पनडुब्बी परियोजना का मूल्य €4.8 बिलियन होने की उम्मीद है।
नवंतिया अपनी S80 श्रेणी की पनडुब्बियों के आधार पर P75(I) पनडुब्बियों का डिज़ाइन तैयार करेगी।
पहली S80 श्रेणी की पनडुब्बी 2021 में लॉन्च की गई थी और स्पेनिश नौसेना को इसकी डिलीवरी से पहले समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है।
India overtakes China as most attractive emerging market for investing
According to a study by Invesco Global Sovereign Asset Management, India has overtaken China to become the most attractive emerging market for investing in sovereign wealth funds this year.
Reason: This is due to its solid demographics, political stability, and proactive regulation.
Positives for the nation also include the rapidly expanding demography, strong regulatory actions, and a welcoming climate for sovereign investors.
भारत निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरते बाजार के रूप में चीन से आगे निकल गया है
इनवेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट के एक अध्ययन के अनुसार, भारत इस साल सॉवरेन वेल्थ फंड में निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरता बाजार बन गया है।
कारण: यह इसकी ठोस जनसांख्यिकी, राजनीतिक स्थिरता और सक्रिय विनियमन के कारण है।
राष्ट्र के लिए सकारात्मक पहलुओं में तेजी से बढ़ती जनसांख्यिकी, मजबूत नियामक कार्रवाइयां और संप्रभु निवेशकों के लिए स्वागत योग्य माहौल भी शामिल है।
World Population Day 2023: 11 July
World Population Day is observed every year on July 11 in order to raise awareness about global population issues, including population control.
2023 theme: Unleashing the power of gender equality: Uplifting the voices of women and girls to unlock our world’s infinite possibilities.
It was established by the United Nations Development Programme (UNDP) in 1989, after the day the world approximately reached a population of five billion, which was observed on 11 July 1987.
विश्व जनसंख्या दिवस 2023: 11 जुलाई
जनसंख्या नियंत्रण सहित वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
2023 की थीम: लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना: हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना।
इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा की गई थी, उस दिन के बाद जब दुनिया की आबादी लगभग पांच अरब हो गई थी, जो 11 जुलाई 1987 को मनाया गया था।
MoHUA conducts SBM-U 2.0 Planning & Implementation Review-cum-Workshop
The Housing Ministry organized a review-cum-workshop to evaluate and accelerate the planning and implementation of the SBM-Urban 2.0.
PM Modi launched the 2.0 versions of SBM-U and AMRUT on October 1, 2021.
SBM-U 2.0: Achieving 100% waste segregation in all households and premises and 100% door-to-door collection of segregated waste from each.
AMRUT 2.0: To provide complete coverage of water supply to all households and sewerage and septage in 500 AMRUT cities.
MoHUA ने SBM-U 2.0 योजना और कार्यान्वयन समीक्षा-सह-कार्यशाला आयोजित की
आवास मंत्रालय ने एसबीएम-शहरी 2.0 की योजना और कार्यान्वयन का मूल्यांकन और उसमें तेजी लाने के लिए एक समीक्षा-सह-कार्यशाला का आयोजन किया।
पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर, 2021 को SBM-U और AMRUT के 2.0 संस्करण लॉन्च किए।
एसबीएम-यू 2.0: सभी घरों और परिसरों में 100% कचरा पृथक्करण और प्रत्येक से अलग किए गए कचरे का 100% घर-घर संग्रह प्राप्त करना।
AMRUT 2.0: 500 AMRUT शहरों में सभी घरों में जल आपूर्ति और सीवरेज और सेप्टेज की पूर्ण कवरेज प्रदान करना।
Gujarat CM launches pilot project of ‘Antyodaya Shramik Suraksha Yojana’
Gujarat CM Bhupendra Patel launched the Antyodaya Shram Suraksha Accident Insurance Scheme from Kheda
All those registered under the e-Shram portal from Nadiad will benefit from the scheme.
It is being implemented through the Indian Postal Department, the IPPB, and the Ministry of Labour and Employment.
Under this scheme, insurance with a premium of Rs. 289 and Rs. 499 per year will be a big support to workers in the event of death or partial disability.
गुजरात के मुख्यमंत्री ने 'अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना' का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने खेड़ा से अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया
नडियाद से ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत सभी लोगों को योजना से लाभ होगा।
इसे भारतीय डाक विभाग, आईपीपीबी और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
इस योजना के तहत 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा मिलता है. 289 और रु. मृत्यु या आंशिक विकलांगता की स्थिति में प्रति वर्ष 499 रुपये श्रमिकों के लिए एक बड़ा समर्थन होगा।
OCA elects Sheikh Talal as the new President
Kuwait’s Sheikh Talal Fahad Al Ahmad Al Sabah has been elected as the new President of the Olympic Council of Asia (OCA).
He replaced his older brother Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, who led the OCA for 30 years until 2021.
The OCA was founded in 1982 by his father Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, who led it until 1990.
The Olympic Council of Asia (OCA) is a governing body of sports in Asia, currently with 45 member National Olympic Committees.
OCA ने शेख तलाल को नया अध्यक्ष चुना
कुवैत के शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को एशिया ओलंपिक परिषद (OCA) का नया अध्यक्ष चुना गया है।
उन्होंने अपने बड़े भाई शेख अहमद अल-फहद अल-सबा का स्थान लिया, जिन्होंने 2021 तक 30 वर्षों तक ओसीए का नेतृत्व किया।
OCA की स्थापना 1982 में उनके पिता फहद अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने की थी, जिन्होंने 1990 तक इसका नेतृत्व किया।
एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) एशिया में खेलों का एक शासी निकाय है, जिसमें वर्तमान में 45 सदस्यीय राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ हैं।
Bajaj Allianz Life Insurance wins Insurer Innovation Award 2023
Bajaj Allianz Life Insurance has won the Insurer Innovation Award 2023 for the APAC region at the 8th World Digital Insurance Awards, hosted by TDI - The Digital Insurer.
Recognition: Bajaj Allianz Life's ground-breaking WhatsApp Conversational Platform - empowering customers to digitally services their policies seamlessly.
The award entries were shortlisted by industry experts and the winner was selected by the community through pre-voting and live event voting.
बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने बीमाकर्ता इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता
बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने टीडीआई - द डिजिटल इंश्योरर द्वारा आयोजित 8वें वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड्स में एपीएसी क्षेत्र के लिए इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है।
मान्यता: बजाज आलियांज लाइफ का अभूतपूर्व व्हाट्सएप कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म - ग्राहकों को उनकी नीतियों को निर्बाध रूप से डिजिटल रूप से सेवाएं देने के लिए सशक्त बनाता है।
पुरस्कार प्रविष्टियों को उद्योग विशेषज्ञों द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था और विजेता का चयन समुदाय द्वारा प्री-वोटिंग और लाइव इवेंट वोटिंग के माध्यम से किया गया था।
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